बजेटप्रति पालिकाहरुको गैरजिम्मेवारी

हेटौंडा/संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइटमा मकवानपुरका तीन स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पारित भएको छैन । असार १० गते गाउ तथा नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट पारित हुन बा“की रहेका कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अभिलेख नभएको हो ।
मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहमध्ये हेटौंडा उपमहानगर, बागमती गाउ“पालिका र मकवानपुरगढी गाउ“पालिकाको आव २०७८÷०७९ को बजेट पारित हुन बा“की रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुको अभिलेख मन्त्रालयमा पुग्दासमेत जिल्लाका तीन स्थानीय निकायको अभिलेख जान बा“की रहेको हो ।
त्यसो त मन्त्रालयमा पारित भएर अभिलेख बसिसकेको मकवानपुरको कैलाश गाउ“पालिकाको बजेट पास हुन बा“की रहेको पाइएको छ । कैलाश गाउ“पालिकाको बजेट बा“डफा“टमा अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तानले एकलौटी गरेको आरोप लगाउ“दै वडा अध्यक्षहरुले बजेट बहिष्कार गरेका छन् ।
असार १५ गते नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको गाउ“पालिकाले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन कार्यपालिका बैठक बोलाएको थियो । तर, वडा अध्यक्षहरुलाई जानकारी नदिएर हेटौंडाको होटलमा बसेर बजेट बा“डफा“ट गरेर अध्यक्षले एकलौटी गर्न खोजेपछि आफूहरुले बहिष्कार गरेको वडा नम्बर–५ का अध्यक्ष छेकु लामाले जानकारी दिए ।
बजेट बहिष्कार गर्नेहरुमा नेकपा एमालेका ४ र नेपाली कांग्रेसका ४ जना छन् । कैलाश गाउ“पालिकामा १० वटा वडा छन् । बैठक बहिष्कार गर्नेमा वडा–१, २, ५, ६, ७, ८, ९, १० नम्बर वडा अध्यक्ष छन् । जसमध्ये वडा–१, ५, ८ र ९ वडामा एमालेका र २, ६, ७ र १० नम्बर वडामा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी वडाध्यक्ष छन् ।
यसअघि विभिन्न विषयहरुमा कैलाश कार्यपालिकाभित्र रस्साकस्सी हु“दै आएको थियो । वडाध्यक्ष छेकु लामाका अनुसार हेटौंडाको होटलमा माओवादीहरुस“ग बसेर पालिकाको बजेट एकलौटीढंगले बनाउन थालेको भन्दै बहिष्कार गरिएको हो ।
आफूहरुले पटकपटक गाउ“पालिका अध्यक्षस“ग बसेर सामूहिक छलफलमा योजना निर्माण गर्न अनुरोध गरे पनि अध्यक्षले नमानेको र चोर बाटोबाट बजेट पास गर्न खोजेका कारण आफूहरुले बहिष्कार गरेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । गाउ“पालिकामा बजेट पारितका विषयमा विवाद भइरह“दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइटमा भने अभिलेख पठाइसकिएको पाइएको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकमका सन्दर्भमा विवाद नै विवाद बढ्दै गएको छ ।
त्यसो त हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बजेट असार १५ गते नै सर्वसम्मत् पारित भएको घोषणा
गरेको छ । स्थानीय तहको बजेट पारित भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइटमा अभिलेखीकरण गराउनैपर्ने हुन्छ । तर, बजेट पारित भएको निर्णय गरेको १४ दिन बित्दा पनि मन्त्रालयको वेवसाइटमा अभिलेखी करण गराउन हेटौंडा उपमहानगरपालिका अक्षम भएको छ ।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागार्इंका अनुसार उपमहानगरपालिकाका केही वडाको बजेट पारित नभएका कारण मन्त्रालयमा पारित गराउन नसकिएको हो । सबै वडाहरुबाट बजेट पारित भएपछि मात्र पालिकाको बजेट पास गराउनुपर्ने नियम छ । तर, पारित भयो भनेर निर्णय गरेको २ हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्रालयमा भने अभिलेख पठाउन सकेको छैन । ‘कुन वडाले बजेटमा सहमति जनाउन बा“की छ’ भनेर गरिएको प्रश्नमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागार्इंंले यस सम्बन्धमा थप कुराकानी गर्नुनपर्ने भन्दै फोन राखिदिए । त्यसपछि
बारम्बर फोन गर्दासमेत फोन नउठाएर यस प्रश्नबाट चौलागाईं पञ्छिन खोजेको प्रष्ट छ ।
जिल्लाका स्थानीय निकायहरुमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुखलगायत कर्मचारीको बेलाबखतमा मदभेद भइरहने गरेको समाचार नौलो भने होइन । यसैको एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउ“पालिकाका ।
असार १० गते सम्पन्न गाउ“सभाको दिनदेखि नै विवादित बनेको गाउ“पालिकाका कर्मचारीहरुको मनमुटाव रोकिन सकेको छैन । उपाध्यक्ष धनमाया स्यांतानले आफू बजेट संयोजक भए पनि बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो कुनै अधिकार सुनिश्चित हुन नपाएको भन्दै गुनासो गरेकी छन् । गाउ“सभामा प्रस्तुत भएको बजेट सबै जनप्रतिनिधि तथा वडाका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सहमति जनाएपछि मात्र बजेट पारित भयो भन्ने अन्तिम निर्णय हुनेगर्छ । तर, बागमती गाउ“पालिकाले भने गाउ“सभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि दोस्रो पटक गाउ“भेला नगरी नै पालिका अध्यक्ष सर्केस घलानले बजेट पारित भइसकेको भन्ने जवाफ दिएको पालिका उपाध्यक्ष स्यांतानले बताइन् ।
उनका अनुसार उनले अध्यक्ष घलान र पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रमान राईलाई बजेट पारित गराउन बैठक कहिले बस्ने भनेर प्रश्न गर्दा पारित भइसक्यो भन्ने जवाफ पाएकी छन् । तर, बजेटको किताबमा उपाध्यक्ष स्यांतानले हस्ताक्षर गर्न बा“की थियो ।
गाउ“पालिकाको यस्तो गतिविधिले विकासको काम कसरी होला भन्दै पालिकाका स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसो त गाउ“पालिकाको बजेट पारित भइसकेको भनेर निर्णय गर्ने पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइटमा आफ्नो पालिकाको बजेट विवरण किन अभिलेख पठाउन नसकेको भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
गाउ“पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले असार १० गतेको गाउ“सभाबाटै पालिकाको बजेट पारित भइसकेको जानकारी दिएका छन् । ‘जनप्रतिनिधिका पहलको कारण बजेट पास गरिएको हो,’ राईले भने–हाल नै पास गरिहालौं भन्नुभयो । मैले पनि त्यसअनुसार कामहरु गरिदिए“ ।
कार्यालय प्रमुख राईका अनुसार आव २०७८÷०७९ को बजेट पारित भएको तर बजेटको रातो किताब भने बन्न समय लागेको छ । ३० गते बितिसक्दा समेत नबनेको बजेटको किताब कहिले हेर्न पाइएला भन्नेमा सरोकारवाला निकाय आतुर देखिन्छन् ।
बागमती गाउ“पालिकाको बजेट पारित भएको अभिलेख संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन नसक्दा मन्त्रालयबाट पटकपटक पत्र
आइरहेको राईले स्वीकार गरे । जनप्रतिनिधिको हतारोका कारण कामहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको पालिका कार्यालय प्रमुख राईले बताए ।
मकवानपुरको अर्को स्थानीय तह मकवानपुरगढी गाउ“पालिकाको पनि आव २०७८÷०७९ को बजेट पारित हुने र पारित भएपछि मात्र मन्त्रालयको वेवसाइटमा अभिलेख पठाइने गाउ“पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले जानकारी दिए ।
आवको अन्त्यमा भएका कारण अन्य कामहरुलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले अन्य पालिका भन्दा मकवानपुरगढी गाउ“पालिकाको
बजेट पारित हुन केही समय लागेको