नेपालमा अहिले सरकार प्रतिस्थापन भएको छ । जे जसरी भए पनि अदालतले दिएको फैसलाको कदर गर्ने दलहरुले बताएका छन् । सत्ताको राजनीतिले आरोप प्रत्यारोप गर्नेहरुको थलो बिउंतिएको छ । साउन ३ गते पनि नेपालको संसदमा त्यस्तै देखियो । सत्तापक्षका सांसदले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई घोक्रो फुलाइ फुलाइ एक सत्तावाद, निरंकुश र तानाशाही शैलीमा दुई÷दुईपटक संसद भंग गरेको र त्यसलाई सर्वोच्चले सही मार्गमा ल्याइदिएकोमा धन्यवादसमेत व्यक्त गरे ।
कसैले आगो हुं म आगो भनेर डुक्रे भने कसैले शालीन भाषामा श्रीमान ५ बाट नियुक्त सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिन नसकिने कुरामा अभिमत राखे । ऐतिहासिक रुपमा शेरबहादुर देउवाको सरकार जबजब खडा भयो, तबतब बढीमा १ बर्ष चलेको र प्रत्येक पटक असक्षमताको आरोप लागेको कुरा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका दलले रोष्टममा बोलेर गएपछि उनको कुरालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीका दलका सांसदले धेरैबेर आलोचना गर्नमै समय बिताए ।
त्यहां लाइभ कमेन्टमा यसो हेरेर बसिरहंदा–ठूलै भाग पाउने सन्धीसर्पनमा माननीयज्यूले सम्झौता गर्नुभएको रहेछ क्यार, ए ओर्लेर गएर कुट्छन् कि के हो, अब सरकार आफ्नो हातमा आइसक्यो, अब राम्ररी चलाउनु नि किन आलोचना खप्न नसकेको त्यत्रो विद्वान सांसदले भन्नेसम्मका कमेण्टहरु आएका थिए । यति समसामयिक कुराहरु गरिसकेपछि यो लेख के को बारेमा भन्नेकुरा शीर्षक सम्मत भए नभएको तपाई पाठकहरुले पढेर ठम्याउनुहोला ।
संसदीय व्यवस्था भनेको बेलायतबाहेक अन्यत्र कतै पनि सफल नभएको व्यवस्था हो । हिजो केपि ओलीले गरेको काम चित्त नबुझेर अदालतमा गइसकेपछि अदालतले जुन व्यक्तिको नाम किटेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सिफारिस ग¥यो, त्यसबाटै राजनीतिक रस्साकस्सी शुरु भयो । यो ज्योतिषीको साईत हेरेर यति छिटो विश्वासको मत माग्न थालिएको हो कि प्रतिपक्षले ढिलो भएमा मत नदिनेको माहोल रचाउंछन् भन्ने डरले हो त्यो समयले बताउला ।
अब डेढ बर्षलाई ढुक्कले सरकार चलाउन पाउने गरी विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । तर, पनि प्रतिपक्षमाथि दमन र पाखा लगाउने काम गर्नमा विवेकशील सांसदहरु नभएको ठाउंमा संसदीय व्यवस्था तानातानी छ । यसपटक बेलायतका पुर्व प्रधानमन्त्री टोनी व्लेयरको पहिलो कार्यकालमा पत्रकारको जवाफमा प्रथम प्राथामिकता, दोस्रो प्राथामिकता र तेस्रो प्राथामिकतामा “शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा” भनेर तेहे¥याए जस्तै नेपालका ४३ औं प्रधानमन्त्रीले पनि “स्वास्थ्य” नै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथामिकतामा रहेको कुरा सम्बोधनमा बताएका छन् ।
त्यति नै गर्न सकेमा पनि उनले सफलताका लागि अरु केही गर्न नभ्याए पनि औसतरुपमा सफल मानिन सक्छन् । तर के.पि. ओली सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई उल्टाएर राम्रा कामलाई पनि निरन्तरता दिने काम गरेन यो सरकारले भने राजनीतिक रस्साकस्सी सडकमै नफिजारिएला भन्न सकिन्न । जेहोस यो संसदीय व्यवस्था भनेकै कुनै पनि पदमा जानलाई योग्यता, अनुभव, वरिष्ठता नहेरिने कुरा हो भन्ने कुरा शिक्षित समुदायले पनि मगजमा पालेकोले संसदीय व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा बाह्य शक्तिले चाहेमा अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छन् ।नेपालमै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई अदालतले नै दुईवटा शक्ति बनाउ वा नयां नाम राख भनेपछि आफूले अढाई बर्षमा सत्तारोहण गर्न नपाएका कार्यकारी अध्यक्षले भारत कम्फरटेबल सरकार बन्छ भनेर नेतृत्वमा जान तयारी गरेका थिए । त्यस्तै अधिवेशनमा हारेका वरिष्ठ नेताले अध्यक्ष पदमा बस्न हतार गरेका थिए । तर, नेपालमा सिनो रसियन, युरोपीयन अमेरिकन र इण्डियन तीनवटा वैदेशिक शक्तिले मुस्ताङको यूरेनियममा आंखा गाढेकोले घरी सगरमाथा हाम्रो पनि हो भनेर भारतीय टि.भी.ले देखाउने, घरी लिपुलेकको नक्सा छापेर नेपालको भूमिमा सडक बनाउने, घरी एमसिसि प्रोजेक्ट टेबुल नगरेको भनेर पूर्व सभामुखलाई केटी काण्ड लगाउने जस्ता काममा यही घरभित्रका नेताहरुले साथ दिए, त्यस्ता हर्कतहरुले गर्दा सत्ताको चाबी नेपालमा छैन भन्ने विद्यमान पूर्व प्रधानमन्त्रीको कथन सत्य रहेछ भन्ने सर्वसाधारणले पनि विश्वास गरे ।
संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो हो भन्नेहरुले यो सरकारको प्रतिस्थापन लाई व्यवस्थाको रक्षार्थ गरेको गुटबन्दी हो भन्दैमा विश्वास गरिहाल्ने कुरो आउंदैन, विश्वास हुन्छ जब कोभिडग्रस्त शिक्षक, विद्यार्थी, किसान र सबै खोप लगाउने उमेरका योग्य व्यक्तिहरुलाई खोप लगाएर नेपालमै रोजगारीका लागि उर्जा, पर्यटन, उद्योग र आन्तरिक पूर्वाधारमा अवसर दिलाउंछन् । हुन त गठबन्धनलाई टिकाउन यसपटक संविधानले २५ जनाभन्दा मन्त्री बन्न पाउंदैन भन्ने व्यवस्थालाई पनि सर्वोच्चले केही नजिर स्थापित गरिदिएर ४९ जना मन्त्री बन्न पाउने बाटो खुलाइ देला, अनि त विकास पनि छिटो छिटो होला ।
जेहोस यो धारा ७६ (६) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको विश्वास वा अविस्वासको मतदानको लागि मात्र संसदीय दलको ह्वीप मान्नु नपर्ने किनकी त्यो व्यक्तिगत उम्मेदवारी हो, अन्य काला विधेयक जस्तै एमसिसी नेपाललाई आवश्यक छ वा छैन भन्ने बेलामा त्यस्तो ह्वीप लगाउने अधिकार दललाई हुनेछ भन्ने आशय सर्वोच्चको हो भने केही हदसम्म संसदीय व्यवस्थामा नियन्त्रण होला । नभए त यो सर्वोच्चले सिधै खसीसरह सांसद बिक्री हुंदा समेत दलले कारवाही गर्न नसक्ने नजिर राखेको सावित हुन्छ ।
जनता कोभिडले उत्पन्न समस्या र मारमा छन् । यस्तो बेलामा विभिषण प्रवृत्तिले एमाले फुटेको छ । कि त ती २२ जनाले नयां दल खोल्नुपर्छ कि भने उनीहरुले स्वतन्त्र सांसदको रुपमा मान्यता पाउने हो भनी सर्वोच्चको फैसलाले नबोलेकोले २४ घण्टे स्पष्टिकरणमा चित्तबुझ्दो उत्तर नदिएमा जागिर गुमाउने भए । जागीर गुमाएपछि दल बदलको स्थिति रहन सक्ने भयो । केही माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई जस्तै पहिल्यै सांसद पद नरहेको कारवाही गरेको भए के.पि. ओलीले नै विश्वासको मत पाउने रहेछन् । अनि जसपाले पनि शर्तसहित समर्थन गरेको छ, तर उनीहरुको पनि दल एक भने भैसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसमै अध्यक्षको दावेदारी तीनवटा गुट देखिएको छ । एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री पदमा काम गर्नुस् अध्यक्ष दोस्रो पुस्तालाई दिनुस् भन्ने मतले उभार पायो भने त्यहां पनि अहिलेजस्तो प्रधानमन्त्रीको लागि रोष्टममा घोक्रो सुकाउने मानिस नहुन सक्छ । माओवादीका केही सांसदहरु एमालेमा आएकोले पद पनि गुमाइसकेका छन् भने प्रभावशाली नेताहरु एमालेमा आइसकेको हुनाले आगामी निर्वाचनमा माओवादीका लागि पनि फलामको चिउरा सावित हुन सक्छ ।
यसरी हरेक दल चीरा पर्न सक्ने सम्भावना छंदैछ । तर सांसदहरुको विजय उत्सव हेर्दा यो नै अजम्बरी राजशाही पद हो भन्ने आभाष तिनले रोष्टमबाट दिए । बरु शेरबहादुर देउवाको नै यसपटकको विश्वासको मत माग्ने भाषण धेरै प्रष्ट र शालीन थियो । उनलाई पनि के.पि. ओलीलाई जस्तै सल्लाहकार र जयकारा समूहले घेरेर एकपक्षीय नबनाउलान् भन्ने सम्भावना चाहि छैन । संसदीय व्यवस्था बारेमा माथि उल्लेखित नेताका धारणा जस्तै जनताको धारणा पनि छ ।
आज सबै स्कुल कलेजका ७५ प्रतिशत विद्यार्थी त्यही लाजघिन पचेका, योग्यता नभए पनि हुने, वरिष्ठतालाई कुनै व्यवस्था नभएको हुनाले राजनीति घृणित पेशा हो भन्ने छाप परेको छ । वास्तवमा न राजनीति त्यस्तो पेशा हो, न संसदीय व्यवस्थाको मूल्य त्यस्तो हो, यो त भारतमा बसेर राजनीति सिकेर बिहारी शैलीमा संसदीय व्यवस्थालाई कुरुप बनाउने काम, विदेशीको गोटी बन्ने काम नेताहरुले गरेका हुनाले यस्तो भएको हो ।
माथि बेलायतमा मात्र यो व्यवस्था ठिक छ भन्नुको आसय के थियो भने उच्च चेतनशील र नैतिक प्रवृत्ति भएको, नीति र नैतिक मूल्यकै आधारमा सामाजिक नियमको मान्यता दिने, बहुलवादको कदर हुने भए पनि सांसद किन्न नसकिने उच्च चेतनशील व्यक्तिहरु संसदमा आउने, योग्यताको उल्लेख नभए पनि मसंग योग्यता र अनुभव नभएपनि नेताको चाकरी गरेर वा फरियावादको प्रयोग गरेर टिकट लिएमा मलाई जनताले पनि हराउंछन्, वा जिताए पनि मेरो भूमिका त्यहां हुनुभन्दा मभन्दा शिक्षित र अनुभवीले त्यो ठाउं लेओस, त्यसले मलाई मात्र होइन मेरो चुनाव क्षेत्रका सबै नागरिकले मैलेभन्दा बढी लाभ पाउंछन् भन्ने सोचले टिकट नै लिंदैनन् ।
त्यसैले यो व्यवस्था बेलायतमा मात्र काम गर्छ, अन्यत्र विकृत नै हुन्छ । तर नेपालमा नीति, अध्यात्म, पूर्वीय दर्शनलाई व्यवहारमा ल्याउने न नागरिक भए न नेता नै । नेपालमा त यसको अति विकृत रुप देखियो । ३९ वटा देशमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको विकासमा ख्याल गरेन, दलको मर्म बाहिर गएर विभिषण प्रवृत्ति देखायो भने जनतालाई राइट टु रिकल दिएको छ । निर्वाचनको समयमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भने राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा भने यस्तो ब्यवस्था हुनेवाला देखिदैन ।
हुन त सर्वोच्चले त्यो कुरामा पनि व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिएको ३ बर्षजति भैसक्यो, तर लागू गरिएको छैन । त्यतिमात्र होइन, नेपालमा २ वटा कुरामा अति नै ध्यान पुयाउनु जरुरी छ, जसरी जिल्ला अदालतका न्यायधीस तोकिन्छ, त्यही प्रक्रिया उच्च र सर्वोच्च अदालतमा हुनुपर्दछ, अर्को राजदुत र संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी छान्ने जिम्मा जनलोकपालबाट हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । २०७७ फागुन २३ अघिको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विभिषणहरु जन्मेको नै आफ्नालाई राजदुत र संवैधानिक आयोगका पदहरुमा भागवण्डा नपुग्दा ओलीले पेल्यो भन्ने आरोपबाट हो ।
छनोट प्रणालीमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित नै नभएर अनिर्णयको बन्दी बनाएको हुनाले के.पी. ओलीले अध्यादेशबाट नियुक्ति दिए, फेरि ती बैठकमा उपस्थित हुन नदिन लबिङ गर्नेहरुले नै के.पी. ओलीले एकाधिकार लाद्यो भनेर सडक तताए । वास्तवमा यी दुईवटा नियुक्ति प्रक्रिया गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रको स्थापनापूर्व संक्रमणकालीन अवस्थामा जे कोटा प्रणाली नियुक्त गर्ने चलन चलाए, त्यही नै छ ।
त्यहीबाट विकृति मौलाएको छ । यसलाई जनलोकपालको व्यवस्था गरेर नियुक्ति गर्ने र निर्वाचन आयोगले राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलसहितको प्रत्यक्ष्य कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणाली स्थापित गरी सांसदहरुले मन्त्री बन्न नपाउने । मन्त्रीहरु विज्ञ टोलीबाट प्रत्यक्ष्य कार्यकारी प्रमुखले नै चयन गर्ने प्रणाली हुनसकेमा यो निर्वाचनमा खर्च गर्ने परम्परामा पनि धेरै सुधार आउंछ र संवैधानिक निकायहरुबाट पनि गलत नजिर बस्ने सम्भावना हुंदैन ।
(लेखकः सोसल स्टडिज टिचर्श एसोसियसन नेपालको महासचिव हुन् )
