हेटौंडा–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भूमिअधिकारबाट बञ्चितहरुको संगठन राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च मकवानपुरले बिभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र पठाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् मञ्चले शुक्रबार आफ्ना माग प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको हो । देउवा सरकारले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेजको तयारीप्रति मञ्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै देशभर भइरहेको जग्गा लगत संकलन र नापनक्सालाई निरन्तरता दिन विशेष अनुरोध गरेको छ ।
“साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त भएको समाचारसँगै सरकारले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आएपछि हामीलाई निकै दुःखी बनाएको छ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
“पुस्तौंदेखि भूमि समस्या भोगिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र वर्षाैंदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गालाई आफ्नो भन्न नपाएका अव्यवस्थित बसोबासीको आशा र अपेक्षा निराशामा बदलिएको छ,” राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–स्थानीय तहमार्फत् लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचका कामसमेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नुले १७ लाख भूमिअधिकारबाट बञ्चितप्रति सरकारले बिभेद गरेको महसुस भएको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्नैपर्ने समस्या भन्दै मञ्चले देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको र नापनक्सा भएर कामले गति लिइरहेको अवस्थामा उक्त कार्यले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता नगरी आयोग विघटन गर्नु उचित नहुने अवगत गराउँदै भइरहेको कामलाई असर नपर्ने गरी निर्णय लिन अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च मकवानपुर अध्यक्ष यज्ञबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च मकवानपुरसचिव मीरा स्यांतान, कोषाध्यक्ष डोल्मा स्याङ्बो, सहसचिव राजनप्रसाद फुँयाललगायतको सहभागिता थियो ।
मञ्चले नागरिकको सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय जीविका र सम्मानपूर्वक जिउने अधिकारका लागि भूमिमाथिको स्वामित्व र पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयमा वकालत र अभियान गरिरहेको छ । मञ्चले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनदेखि संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म जनपक्षीय अभियान–आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
भूमि समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसम्म संरचना भएको अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गरी अभियानका साथै २०६५ मा गठित उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग र २०६६ मा गठित वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोगमा मञ्चले सदस्यको जिम्मेवारी निभाएको बताइएको छ ।
