असार ३१ रौतहट : रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख गोपाल राय यादवले हालसम्म पनि नगरपालिकाका करारका सवारी चालक आफ्नो निजी सवारीका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ। गोपाल राय यादव दोश्रो पटक २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरप्रमुख निर्वाचित भएका थिए। उनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्। नगरपालिकामा करारमा कार्यरत चालक चिरञ्जीवी कुशवाहा र गनिलाल पटेलले अहिले पनि निलम्बित नगरप्रमुख यादवको निजी सवारी चलाइरहेको तथा उनीहरूलाई नगरपालिकाबाटै तलब भुक्तानी भइरहेको आरोप छ। यस विषयमा पटकपटक सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भए पनि नगरपालिकाले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप स्थानीयको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार चालक चिरञ्जीवी कुशवाहा २०७६ सालदेखि करारमा कार्यरत छन्। उनी कार्यालयमा सीमित समय मात्र उपस्थित भएर अधिकांश समय निलम्बित नगरप्रमुखको निजी सवारी चलाउने गरेको आरोप एक कर्मचारीले लगाएका छन्। यसअघि गोपाल राय यादवले नगरपालिकाको सरकारी गाडीसमेत प्रयोग गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उक्त गाडी प्रयोग गर्न छाडेको बताइएको छ। यस विषयमा यसअघि स्थानीय युवा प्रदीप थारुले समेत सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाएका थिए। साथै, चालक चिरञ्जीवी कुशवाहाले मेयर साहेबको गाडीसमेत चलाउनुपर्ने भएकाले आफू नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने गरेको बताएका थिए। उनको उक्त भनाइले नगरपालिकाका करारका चालक निजी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको आरोपलाई थप बल पुगेको स्थानीयको भनाइ छ।
यता, नगरप्रमुखका छोरा आदित्य यादव आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला उनका बुवाले नगरपालिकाकै स्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेको आरोपले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल दाहालले यस विषयमा यसअघि पनि गुनासो आएको स्वीकार गर्दै दुवै चालकलाई कार्यालय समयमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको बताए। यदि कार्यालय समयमा अनुपस्थित भई अन्यत्र निजी सवारी चलाएको पुष्टि भए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।यता एमबुलेन्स चालकमा कार्यरत गनिलाल पटेलले एमबुलेन्सको राजस्व नगरपालिकामा नबुझाएको र राजश्व रकम हिनामिना गरेकोभन्दै उनि माथी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भएको छ ।
