हेटौंडा–निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेको टोलीले पहिलो भेटमै विवादास्पद डेडिकेटेडको विषय उठान गरेको छ ।
व्यवसायीका कुनै माग पेश हुने कार्यक्रम थिएन । निजी क्षेत्रको छाता संगठन भएकै कारण महासंघलाई प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कार्य व्यस्तताका बाबजुद भेट दिएका हुन् । तर, महासंघले सद्भावना भेटमा पनि डेडिकेटेडजस्तो विवादास्पद विषय उठाएर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रममा पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले पदबहाली गरिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेडको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याएर महासंघले विभागीय मन्त्रीलाई क्रस गरेकाले यस विषय थप जटिल बन्ने पनि देखिन्छ ।
डेडिकेटेड सम्बन्धि मुद्धामा अदालतको आदेश, संसदीय समितिको निर्देशन तथा विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था लगायतका थुप्रै कारणले पनि सर–कारले व्यवसायीका माग पूरा गर्नसक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, नया“ सरकार गठनलगत्तै व्यवसायीले प्राथमिकतासाथ यसलाई अघि सार्नुले संशय बढाएको हो ।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई सहभागी थिए । महासंघका तर्फबाट भएका दुवै भेटवार्तामा थिलोथिलो भएको मुलुकको उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन लामो समयदेखिको डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधान गर्न जोड दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् बितरण शाखा हेटौंडाले शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापत् दुई अर्ब ३४ करोड विद्युत् महसुल नतिरेको जनाएको छ ।
शिवम् सिमेन्टले ६ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको विद्युत् लाइनबापत् महसुल तिर्न बा“की रहेको बताइएको छ । २०७२ देखि २०७५ सम्मको डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेको र त्यसको रकम नतिरेको बितरण शाखा प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।
शिवम् सिमेन्टले विद्युत् महसुल तिर्न आलटाल गरेपछि शाखाले लाइन काटिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि उक्त उद्योग प्राधिकरणविरुद्ध अदालत पुगेको थियो । पाटन उच्च अदालत हेटौंडाले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तथापि, शिवम् सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापत् महसुल बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।
शिवम्ले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम एक अर्ब २१ करोड रहेको भए पनि हालसम्म महसुल नतिरेका कारण जरिवानासहित दुई अर्ब ३४ करोड पुगेको बितरण शाखाको लेखा शाखाले जनाएको छ । उद्योगको व्यवस्थापन पक्षमा उक्त महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
शिवम् सिमेन्टमा सञ्चालक नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सतिशकुमार मोर छन् । यसअघि पनि मोरले अवैध खानी सञ्चालनदेखि गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेको भन्दै उनको पटक पटक विरोध हुने गरेको थियो । उनै मोरबाट सञ्चालित शिवम् सिमेन्टले हाल विद्युत् महसुल तिरेको छैन । २०६४ बाट आफ्ना केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका मोरले नै राज्यलाई तिर्नुपर्ने महसुल नतिरेपछि उद्योग परिसंघभित्र चर्चा हुन थालेको एक उद्योगिले गुनासो गरे ।
