बर्खामा बजेट खर्चने प्रवृत्ति रोकिएन २५ दिनमा १० अर्ब खर्च

हेटौंडा–थाहा नगरपालिकाको दामनस्थित गौरीशंकर होटल अगाडि गत बिहीबार विहानदेखि मजदुरहरु पिच सडक मर्मतमा व्यस्त थिए । उनीहरु हतारहतार गरिरहेका थिए । किन हतारो गरिएको भन्ने प्रश्नमा उनीहरुको जवाफ थियो–यो तलसम्म पिच लैजानुपर्छ, पर्सि शुक्रबारसम्म त भ्याउनुपर्छ । झट्ट हेर्दा पिच निर्माण ठिकै देखिन्थ्यो । तर, नियालेर हेर्दा भने झारो टार्ने काममात्र गरेको देखिन्थ्यो ।
मकवानपुरमा मात्र होइन, बर्खाको हतारमा काम यसैगरि भइरहे । आज (शनिबार) देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को सुरु हुँदैछ । कतिपय ठाउँहरुमा हिजो (शुक्रबार) रातिसम्म काम इराखे । अन्य समयमा कछुवाको गतिमा रहने कर्मचारी र ठेकेदार यस समय घोडाकै गतिमा दौडिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएरमात्र विकास निर्माणका प्रवृत्ति रोक्न संघसहित तल्लो तहका सरकारले पटकपटक प्रतिवद्धता गरे । तर, व्यवहार र नतिजामा केही सुधार देखिएको छैन । यसको गतिलो उदाह–रण हो बागमती प्रदेश सरकारको विकास र खर्च गर्ने शैली ।
जेठ र असारमा विकास निर्माणको काम गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गरेर तालुकदार निकायका कर्मचारी र ठेकेदारले अतिरिक्त मुनाफा लिन सजिलो हुने भएकाले असारे विकासमा सुधार आउन नसकेको अर्थविद्हरुले हरेक बर्ष भन्दै आएका छन् । बर्खामा हरेक विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा बन्नेबित्तिकै बिग्रने हुनाले बर्खालाई दोष दिएर गुणस्तरमा सम्झौता गर्न सजिलो भएकाले ठेकेदार तथा कर्मचारी यसबेला विकासमा तात्तिने गरेको आरोप छ । असारे विकास प्रवृत्तिलाई रोक्न एक महिनाअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकायको नियतमा सुधार नआउ“दा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले गुणस्तरहीन संरचना निर्माण त भइरहेका छन् नै, आर्थिक अनियमितता बढेको छ । यो आर्थिक रोगकै रुपमा बढ्दै गएकोले आर्थिक अनुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई गति दिन जेठ÷असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति तत्काल सुधार गर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।
६५ प्रतिशत् खर्च ः
५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार विकास बजेट विकास रहेको सरकारको खर्चदर असारमा ह्वात्तै बढ्यो । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को असार २५ गतेसम्म स्थानीय तह तथा प्रदेशको ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार बजेटमा ३३ अर्ब ५ करोड ४१ लाख १४ हजार खर्च गरेको छ । यो ६५ दशमलव १५ प्रतिशत् हो । त्यसमा पनि असारको सुरुदेखि २५ गतेसम्ममात्र १९ प्रतिशत् बजेट खर्च भएको तत्थ्याङ्कले देखाएको छ । जेठ र असारमा बजेट निकै चलायमान भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी गराए । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को सुरुदेखि जेठसम्म २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार खर्च भएको थियो भने असार २५ गतेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड ४१ लाख १४ हजार खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । २५ दिनमा ९ अर्ब ८२ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बजेटमा फितलो ः
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को असार २५ गतेसम्मको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बजेट खर्च कछुवाको गतिमा गरेको देखिएको छ ।
जेठ र असारमा अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरु चलायमान भए पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय चलायमान हुन सकेन । यस अवधिमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको ६२ प्रतिशत्, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ६२ प्रतिशत्, मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयको ६२ प्रतिशत्, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि–परिषद्को कार्यालयको ३० प्रतिशत्, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३९ दशमलव ८५ प्रतिशत्, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५७ प्रतिशत्, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६३ प्रतिशत्, आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ७२ प्रतिशत्, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७३ प्रतिशत्, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६२ प्रतिशत्, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ३३ प्रतिशत्, वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीमा ७० प्रतिशत् र स्थानीय तहको ९७ प्रतिशत् गरी ६५ दशमलव १५ प्रतिशत् खर्च भएको तथ्यांक छ ।
२५ दिन अवधिमा सबभन्दा बढी कृषि मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । जेठसम्म ३१ प्रतिशत्बाट एकैचोटि असारमा ६३ प्रतिशत् पुयाएको छ भने बन मन्त्रालयले ३२ प्रतिशत्बाट ५७ प्रतिशत्मा विकासकार्यको निर्माणलाई तीव्रता दिएको देखाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ४९ प्रतिशत्बाट ७३ प्रतिशत्मा लगेको देखिन्छ । अन्य निकायको भने उत्तिकै अवस्थामा छ र सबभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट कम खर्च भएको देखाएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुईंटेलका अनुसार भुक्तानी प्रक्रिया मिलाउदा समय लाग्ने भएकाले असारमा बढी खर्च भएजस्तो देखिएको हो । तर, विगतजस्तो जेठ–असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको उनको भनाइ छ । कानुनी प्रावधानी पुयाएरमात्र सबै विकास निर्माण कार्यहरु गर्नुपर्ने हु“दा ढिला हुन पुग्ने उनले जानकारी गराए ।