हेटौंडा–कृषिमा आधुनिकता भित्र्याउनेतर्फ बागमती प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिंदै आएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण प्रविधिमार्फत् उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकारले योजनाहरु ल्याएको हो ।
कृषि, भूमि तथा सहकारी क्षेत्रको एकीकृत विकास गरी कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पाकदत्व बृद्धिमार्फत् कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको हो । त्यसअनुरुप मन्त्रालयले प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा नयां कदमका साथमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको हो ।
प्रदेशका ९ जिल्लाका १२ स्थानमा कोल्डस्टोर निर्माण कार्य शुरु भएको छ । जसबाट १६ हजार ३ सय मेट्रिकटन फलफुल तथा तरकारी भण्डारण गर्न तथा बजारीकरणमा सहज भएको छ । प्रदेशको चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, ललितपुर र मकवानपुरमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएर सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना विकास तथा सामग्री खरिद कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेशका ७ स्थानमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन शुरु गरिएको छ ।
सामूहिक तरकारी खेतीतर्फ ७ सय ८९ कृषक घरधुरीले १ हजार ७ सय ४४ बिगाहा जग्गामा सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधुनिक एवम् यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट अन्नबाली, तरकारीबाली र माछापालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २ सय ४७ वटा दुग्ध उत्पादन सहकारीमार्फत् कृषककै खातामा जम्मा हुने गरी करिब ८ करोड ८८ लाख अनुदान दुग्ध उत्पादनका लागि हालसम्म बितरण गरिएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तिमा १–१ वटा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन काम भइरहेको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । त्यसमा पनि बागमती प्रदेश कृषि क्षेत्रमा अब्बल प्रदेशका रुपमा चिन्न सकिन्छ । किसानका लागि भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले बिभिन्न प्रकारका सेवासुबिधा उपलब्ध गराउंदै आएको छ । पशुपक्षी तथा दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखिनै चितवन, दोलखा र मकवानपुरमा दाना उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । दूध चिस्यान केन्द्रका लागि चिलिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ ।
चितवन, ललितपुर मकवानपुर, सिन्धुली र दोलखामा २४ वटा चिलिङ सेन्टर स्थापना भएका छन् । चिस्यान केन्द्र स्थापनाबाट दैनिक ४६ हजार लिटर दूध चिस्यान भएर दूधको गुणस्तरमा वृद्धि हुने तथा उपभोक्तासमक्ष स्वस्थ्यकर दूध उपलब्ध भएको छ । २० वटा दुग्ध सहकारी संस्थालाई मिल्क एनालाइजर मेसिन बितरण गरिएको छ । मिल्क एनालाइजर प्रविधिबाट दूधको न्यूनतम् गुणस्तर चेक कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट गरिंदै आएको छ । यसको प्रयोगले दूधको फ्याट नाप्न सहज हुने दुग्ध उत्पादक कृषकले बताएका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत् आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुरका ४९ वटा दुग्ध सहकारी संस्थामा आवद्ध कृषकलाई दूधमा प्रतिलिटर ५१ पैसाका दरले अनुदान बितरण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उत्पादनमा आधारित दूधमा अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत् दूध उत्पादनमा प्रतिलिटर १ रुपियांका दरले १ सय ९८ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई ७ करोड ८३ लाख १८ हजार ४ सय २२ रुपियाँ अनुदान बितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसप्रकारको अनुदानबाट कृषकमा दुग्ध उत्पादनमा थप प्रेरणा मिलेको र व्यावसायिकतामा वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नमूना कालिज, बंदेल, स्थानीय कुखुरालगायत पशुपक्षीपालन कार्यक्रममा कृषक समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई अनुदान कार्यक्रममा मन्त्रालय लागि परेको छ । जसअन्तर्गत् १६ वटा कालिज फार्म, १८ वटा लोकल कुखुरा फार्म, ३ वटा टर्की फार्म, १ वटा कडकनाथ कुखुरा फार्म र १ वटा अल्पका फार्म स्थापना भएर सञ्चालनमा आएका छन् ।
एकीकृत रेन्बो ट्राउट माछा विकास तथा विस्तारका लागि पनि सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत् अनुदानमा ३३ जना साझेदारसंग कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । जसका लागि २५ दशमलव २५ रोपनीमा रेशवे निर्माण, १२ वटा ह्याचरी र २१ वटा माछाको दाना उद्योग सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना, मेसिन र स्टोरघर बिस्तार गरिएको छ । सौर्य सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत् ९६ वटा सौर्य सिंचाई योजना सम्पन्न भएर १ सय १० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा सिंचाई पुगेको छ भने लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत् ५३ वटा लिफ्ट सिंचाई जडान भएर ३ सय ५० हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र बिस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि थप कार्यक्रमका लागि किसानहरुको आवेदन मूल्यांकनको क्रममा रहेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि, सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसानका लागि जिम्मेवार बन्दै मन्त्रालय
