बैशाख १६ सिमरा : बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ नगौलमा अवैध रूपमा माटो उत्खनन भइरहेको घटना बाहिरिएपछि स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। उपमहानगरले आफैं बनाएको कानुन र कार्यविधि विपरीत खुलेआम माटो उत्खनन भइरहँदा सम्बन्धित निकाय भने मौन देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (२)(च) तथा उपमहानगरको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन, संकलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार निजी जग्गाबाट समेत माटो उत्खनन गर्न उपमहानगरको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य छ। तर नगौल क्षेत्रमा भइरहेको उत्खननमा न त कुनै अनुमति लिइएको छ, न त राजस्व तिरिएको छ।
उपमहानगरको नियमअनुसार स्वीकृति बिना माटो उत्खनन वा बिक्री गरेमा ट्रिपर प्रति टिप १० हजार र ट्याक्टर प्रति टिप ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ। दोहोरिएमा थप ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना बढाइने व्यवस्था पनि छ। तर यस्ता कडा प्रावधान कागजमै सीमित भएको देखिन्छ। स्थानीयले खुला रूपमा टिपरमार्फत माटो ओसारपसार भइरहेको बताउँदा समेत नियन्त्रण गर्ने निकाय निष्क्रिय देखिनु झन चिन्ताजनक छ। नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको उपमहानगर स्वयं आफ्नो नियम कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएको छ।
उपमहानगरको राजस्व शाखा प्रमुख राम शर्मा पौडेल भने माटो उत्खनन प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यस्ता मुद्दा अख्तियारसम्म पुगेकाले कर्मचारीहरू समेत यस विषयबाट टाढा बस्न खोज्ने गरेका छन्। उनले नगौलमा भइरहेको उत्खननका लागि कसैले पनि औपचारिक अनुमति लिन नआएको दाबी गरे। निजी जग्गाबाट माटो उत्खननमा सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो। अहिले त्यही विवादित व्यवस्था कार्यान्वयनमै कमजोर देखिँदा, उपमहानगरले बनाएको नियम आफैंले धज्जी उडाएको प्रष्ट देखिन्छ।
