०३ भदौं । अखिलेश कुमार यादव। बारा : डिभिजन वन कार्यालय बाराले गरेको निर्णयले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा न १ पथलैया दुधौरा नदि छेउको बस्तिमा बासोबास गरिरहेकाहरुको निद उडाइदिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले वनको जग्गामा बनेका घर ,टहरा हटाउने निर्णय गरेसँगै पथलैया सब डिभिजन वन अन्तर्गत पर्ने दुधौरा खोला नजिकैको बस्तिमा बासोबास गर्ने ६४ घरधुरीको परिवार आपत्मा परेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले साउन ३१ गते जारी गरेको सूचनामा वन ऐन नियम बिपरित अनियमित रुपमा वन अतिक्रमण गरि घर छाप्रो, तहरा बनाई बसेको पसल संचालन गरेको देखिन आएको हुनाले सूचना जारी गरेको १५ दिन भित्र घर, छाप्रो , तहरा हटाइ लैजान वनले पत्र काटे पछि अहिले पूर्व दुधौरा खोला,पछिम पथलैया सामुदायिक वन,उतर पूर्व पछिम राजमार्ग,र दक्षिन पथलैया सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र बसिरहेका परिवारको निद उडाईदिएको छ।
कार्यालयले वनको जग्गामा बनेका घरटहरा बलजफ्ती हटाउने निर्णय गरेसँगै त्यहाँ बासोबास गरिरहेका ६५ घरधुरी परिवार आपत्मा परेको हो । आफ्नो आमा बुवाको समय देखि नै आफुहरु यो बस्तिमा बसोबास गरिरहेको र अहिले आफू पनि बूढो भएकोले वनले कतै अन्यत्र जग्गाको ब्यवस्था न मिलाए सम्म बस्ती खाली न गर्ने सम्झना वल बताउछिन। ‘कतै एक पाइला जमिन छैन । घर भत्काएपछि हामी कहाँ गएर बस्ने,’ उनी प्रश्न गरिरहेकी छन् ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रको फोहोर बस्ती नजिकै फाल्ने गरेको आफुहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकोले फोहोर फाल्नमा रोक लगाए पछि नगरपालिकाले नै बस्ती खाली गराउन लागेको स्थानिय कान्छी माया ब्लोनले आरोप लगाएकि छिन । जिल्ला वन सुरक्षा समितिको निर्णय लागू हुँदा पथलैया सव डिभिजन वनको क्षेत्रमा बनेका घरटहरा हटाएर तारबारसहित बिरुवा रोपिनेछ । जग्गा खाली गराउने योजना डिभिजन वन कार्यालयको छ । त्यसैले वनको जग्गामा बासोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूमा रुवाबासी चलेको छ ।
यता डिभिजन वन कार्यालय आफुहरुले बारा जिल्लामा वन अतिक्रम भएको तथ्यांक संकलन गरेर अतिक्रम गरेर बनाईएको घर,तहरा, छाप्रो हटाएर सो जग्गा वनको नियन्त्रणमा ल्याएर बृक्षारोपन गरिने कार्यक्रम रहेको बताएको छ।वनले हटाउने भनिएको क्षेत्रमा ६४ घर धुरीको परिवार बस्छन् ।
डिभिजन वन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा बिचल्लीमा पर्ने आफूहरूका लागि स्थानीय सरकारले अन्यन्त्र व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।पथलैया आसपासका अन्य स्थानीयवासी राष्ट्रिय वन खाली गराउनु अनिवार्य भए पनि त्यहाँबाट घरबारविहीन हुनेहरूलाई स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन् ।
