अखिलेश कुमार यादव,बारा : बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका -७ जीतपुर स्थित रहेको जीतपुर बिरगंज गौशालाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको क्रममा जीतपुर सिमरा उपमहानगरविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा दायर भएको रिट सोमबार खारेज भएको छ ।जीतपुर बिरगंज गौशालाको अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार सधाईले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई बिपक्षी बनाई दिएको रितमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत अस्थायी इजलास बिरगंजको न्याधिश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र हरिप्रसाद जोशीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
बैशाख २७ गते बिरगंज जीतपुर गौशालामा अवरोध न गर्न उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास बिरगंजले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।आन्तरिम आदेश जारि भए पछि उपमहानगर बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई हुदैँ आएको थियो ।स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोजिम सार्वजनिक जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने र सोहि ऐनको दफा २७ को उपदफा ४ बमोजिम बिना नक्सा पास निर्माण गरिएको संरचनाहरु स्थानीय सरकारले भत्काउन सक्ने व्यवस्था रहेको अनुसार नै जीतपुरसिमरा उपमहानगरले जीतपुर बिरगंज गौशाला को जग्गामा बनेको अनाधिकृत भौतिक संरचना बैशाख १७ गते भत्काएको थियो ।
गौशालाको सो सार्वजनिक जग्गा पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरको ६ लेनसँग जोडिएको छ । साबिक भवानीपुर जीतपुर गाविसको कित्ता नं. ६३ को २ बिगाहा ३ कट्ठा १५ धुर र कित्ता नं ९४० को १ बिगाहा १६ कट्ठा जग्गा वीरगन्ज गौशालाको नाममा दर्ता गरेर केही माफियाहरूले दर्जनौँ सटरहरू बनाएर मासिक २० देखि २५ हजारमा भाडा उठाउँदै आएका थिए ।उपमहानगरले जीतपुर बिरगंज गौशाला संग बारम्बार घर नक्सा पास लालपूर्जा मांग गर्दा पनि उपलब्ध न गराए पछि नगरप्रमुख राजन पौडेलको नेतृत्वको अनाधिकृत संरचना माथि डोजर चलाईएको थियो ।
उच्च अदालतले रिट खारेज गरे सँगै जीतपुरसिमरा उपमहानगरले अब नीति बनाएर सो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र भोग चलन गर्न सक्ने उपमहानगरका कानुनि सल्लाहकार विद्यादेवी कटुवालले बताईन ।उपमहानगरले अब गौशाला हक भोग आफै गर्ने भएको छ ।लामो समय सम्म विचाराधीन रहेको रिट खारेज भए संगै उपमहानगरका स्थानीयहरु खुशी भएका छन् ।उपमहानगरले पुन अब उपमहानगर भित्र अतिक्रमित गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनाईएको संरचनालाई भत्काउने कार्यको थालनी गर्ने छ ।
