०५ श्रावन ,कलैया : बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा गम्भीर अनियमितताको पर्दाफास भएको छ। निलम्बनमा परेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साहले निलम्बन पछि समेत उपभोक्ता समितिको नाममा खाता सञ्चालन गराएकाे तथ्य बाहिरिएको छ। साहको हस्ताक्षर रहने गरी १४ वटा खाता खोलिएको र ती खातामा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट झण्डै १४ करोड रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको पाइएको छ।साहले २०८१ साल चैत्र २४ गतेको सिफारिस मिति देखाएर २०८२ साल असार २२ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभिन्न शाखामा खाता खोलेका हुन्।
गंजभवानीपुर शाखामा ६, वीरगञ्ज शाखामा ६ र निजगढ शाखामा २ वटा खाता खोलिएको खुलेको छ। ती खातामा साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने गरी सिफारिस पेश गरिएको थियो।साह बैशाख २१ गते विशेष अदालतमा ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। तर निलम्बनपछि समेत कार्यालयमा उनको प्रभाव कायमै रहेको देखिएको छ। हालका प्रमुख रिम्पू यादवले समेत साहकाे निर्देशन अनुसार काम गरिरहेको सेवाग्राहीहरुको आरोप छ।रिम्पू यादवले साहकाे हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन भइरहेको जानकारी पाएपछि तत्काल सम्बन्धित बैंकहरूलाई खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेका थिए।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गंजभवानीपुर शाखाका प्रमुखले खाताबाट हालसम्म कुनै कारोबार नभएको र समयमा रोक्का गरेकाले दुरुपयोग हुन नसकेको बताएका छन्।पूर्वाधार कार्यालयका लेखापाल मुकेश प्रजापति समेत विवादमा तानिएका छन्। सेवाग्राहीहरूमाथि धम्की दिँदै १२ लाखसम्मको कमिसन माग गरिएको आरोपमा उनी विवादमा छन्। कमिसन अस्वीकार गर्दा भुक्तानी रोकिने चेतावनी दिएको राजेन्द्र राउतले बताए। स्रोतका अनुसार, मदन भण्डारी आवास र निधि आवास निर्माणका योजनामा प्रदेश सरकारले पठाएको करोडौं बजेटको भुक्तानी कमिसनको आधारमा वितरण भइरहेको छ।
जनगुनासो बढेपछि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सम्बन्धित शाखाहरूलाई खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरी निर्माणाधीन घरहरूको निरीक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ।पूर्वाधार बिकास कार्यालयको खाता बाट रातारात निलम्बनमा परेका कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुको नाममा रहेका खाताहरुमा करिब १४ करोड रकम ईएफटी गरेको बैंकको स्टेटमेन्टमा देखिएको छ ।कमिसन नदिए पछि पूर्वाधार बिकास कार्यालय बाराले योजनाको लागत नै घटाउने गरेको र घटाएको लागत अनुसार समेत भुक्तानी गर्नमा आनाकानी गर्ने गरेको कलैया २६ का श्यामबाबु यादवले आरोप लगाएको छ ।
