साउन १३ सिमरा : वातावरण प्रदूषण गरेको आरोपमा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले कारबाही गरेका तीन ठूला उद्योगमध्ये दुई उद्योगले जरिवाना बुझाएका छन् भने हुलास स्टील इन्डष्ट्रिजले भने हालसम्म पनि जरिवाना नबुझाएको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाको वातावरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर पुष्पा सिंहका अनुसार जीतपुरसिमरा–३ स्थित नन्दन घिउ एण्ड आयल इन्डष्ट्रिजले साउन ४ गते नै दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना उपमहानगरपालिकाको राजस्व खातामा दाखिला गरेको थियो। यस्तै, सुरुमा तोकिएको समयभित्र जरिवाना नबुझाएका गणपति वनस्पति घ्यू उद्योग र हुलास स्टीललाई पुनः तीन दिनको म्यादसहित ताकेता पत्र पठाइएकोमा गणपति वनस्पति घ्यू उद्योगले साउन ७ गते दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाइसकेको छ।
तर, हुलास स्टील इन्डष्ट्रिजले भने अहिलेसम्म जरिवाना नबुझाएको वातावरण शाखाले जनाएको छ। इन्जिनियर सिंहका अनुसार हुलास स्टीलले आफूहरू कानुनी प्रक्रियामार्फत उपमहानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध अघि बढ्ने जानकारी गराएको छ। उपमहानगरपालिकाले असार २५ गतेको निर्णयअनुसार हुलास स्टीललाई पाँच लाख रुपैयाँ तथा नन्दन घिउ एण्ड आयल इन्डष्ट्रिज र गणपति वनस्पति लिमिटेडलाई जनही दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार असार २९ गते सम्बन्धित उद्योगलाई जरिवानाको पत्र पठाइएको थियो।वातावरणीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, नगर प्रहरीको प्रतिवेदन तथा वातावरणीय कारबाही सिफारिसका आधारमा उद्योगहरूले जथाभावी फोहोर, तेलजन्य पदार्थ र लेदो व्यवस्थापन नगरेको, फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन नगरेको, कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेको तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम स्पष्टीकरण माग्दा चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएपछि जरिवाना गरिएको हो।यता, हुलास स्टीलले भने आफूले वातावरण प्रदूषण नगरेको दाबी गर्दै जरिवानाको आधार र प्रमाण उपलब्ध गराउन उपमहानगरपालिकासँग माग गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले तोकिएको जरिवाना नतिरेको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार थप प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जरिवाना असुलउपर गर्ने, थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमार्फत उद्योगको सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया समेत अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
