१४ चैत्र, कलैया, बारा |मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले दुई तह स्तरवृद्धि रोकिएको भन्दै ऐन संशोधनको माग गरेका छन्। बारा जिल्लाका प्रभावित स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बसन्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।प्रदेश राजपत्रमा २०८१ भदौ ७ गते प्रकाशित ‘स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन २०८९’ को दफा २९ को उपदफा २ अनुसार, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीहरूले पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा उत्तम कार्यसम्पादन मूल्यांकन (का.स.मु.) प्राप्त गरेपछि मात्र छैटौं तहमा स्तरवृद्धि पाउने व्यवस्था छ। साथै, प्रदेश लोकसेवा आयोग जनकपुरको २०८१/९/२८ को राय परामर्श पत्र अनुसार, चौथो र पाँचौं तहका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू (सि.अ.हे.व., सि.अ.न.मि. लगायत) को स्तरवृद्धि रोकिएको छ।
यस व्यवस्थाका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरू विगतदेखि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम पाउँदै आएको २ तह स्तरवृद्धिबाट वञ्चित भएका छन्। असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले संघर्ष समिति गठन गरी सरकारसमक्ष बारम्बार माग राख्दै आएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले भने,”स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको माग गम्भीर विषय हो। स्तरवृद्धिबाट बञ्चित हुनु उहाँहरूको अधिकार हनन भएको महसुस हुन्छ। मैले तपाईंहरूको ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पु¥याउनेछु र छिटो भन्दा छिटो समाधानका लागि पहल हुनेछ।”
सरकारले यस विषयमा समस्या समाधान गर्न गृह संचार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिसकेको छ। २०८१/११/२० मा मन्त्री लेखीले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई सम्बन्धित कर्मचारी संघ-संगठन, लोकसेवा आयोग, प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ।बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने,”यदि हाम्रो माग सम्बोधन गरिएन भने, हामी चरणबद्ध रूपमा थप सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं। ऐन संशोधन नगरेसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ।”स्थानीय प्रशासनले यो विषय प्रदेश सरकारसमक्ष तुरुन्तै पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब प्रदेश सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
