अखिलेश यादव ।१४ चैत्र ।सिमरा – मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने विषयमा उपमहानगरपालिकासँग समन्वय नगरी अगाडि बढ्दा शङ्का उत्पन्न भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश सरकारबाट अनधिकृत रूपमा व्यक्तिहरूले पत्र बोकेर योजनाका उपभोक्ता समिति गठन गर्न दवाब दिएको गुनासो गरेको छ। संविधानको धारा २३२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले स्थानीय तहलाई वेवास्ता गरी योजनाहरू अघि बढाइरहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार केही व्यक्तिहरूलाई बिचौलिया बनाएर उपभोक्ता समिति गठन गर्न दबाब दिने, कार्यालयहरूमा पुग्ने, फोन गर्ने र वार्गेनिङ गर्ने जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले उपभोक्ता समिति गठनका नाममा १०% कमिसन लिएको आरोप पटक-पटक उठेको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले प्रदेश सरकारको विश्वासनीयता प्रश्नमा पर्ने उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। उपमहानगरपालिकाले १५ लाखभन्दा माथिका सम्पूर्ण योजनाहरू विद्युतीय बोलपत्रमार्फत मात्र सम्पन्न गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय मापदण्ड मिचेर विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा सुशासनमा असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यसैले, प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठामा आँच नआओस् भनेर समन्वयात्मक वातावरण बनाउने तथा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपरेमा आधिकारिक इमेलमार्फत जानकारी गराउन निर्देशन दिन उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। साथै, समन्वयका आधारमा प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्न उपमहानगरपालिका सधैं तत्पर रहेको जानकारी समेत दिएको छ।मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ दिंदै नगर प्रमुख पौडेलले उपमहानगरका सबै वडा कार्यालयहरुलाई समेत उपमहानगरपालिकासंग समन्वय नगरी आएका योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समिति बारा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई पनि पत्रको बोधार्थ पठाईएको छ ।
