३१ जेठ,कलैया : मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट बारा जिल्लामा सञ्चालित विकास योजनामा असार सुरु भएसँगै भ्रष्टाचारको खुला खेल सुरु भएको छ। ठेकेदारहरू कागजी उपभोक्ता समिति देखाएर योजनामा मनपरी गर्दै हिड्दा, प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि र कार्यालयहरू मौन बसेका छन्। सिम्रौनगढ नगरपालिका–४ मा पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सिफारिसमा सञ्चालित गंगानगर बमनहरदेखि नयाकाटोला जाने नहरको सडक ढलान योजना यस भ्रष्टाचारको ठोस उदाहरण बनेको छ ।
४५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त योजनामा उपभोक्ता समिति कागजमा मात्र बनाइएको छ, तर निर्माण कार्य स्थानीय ठेकेदार राजकिशोर कुशवाहाले आफुखुशी सञ्चालन गरिरहेका छन्।। योजना भने उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदार राजकिशोर कुशवाहाले आफ्नै मर्जीले सञ्चालन गरिरहेका छन्।स्थानीय स्रोतका अनुसार, योजनाको सुरुवात गर्दा निर्माण कार्यको जानकारी स्थानीय साईट इन्जिनियरलाई समेत नगराइएको थियो। योजना सम्बन्धी कुनै बोर्ड समेत नराखिएको पाइएको छ। स्थानीयले विरोध जनाउँदा ठेकेदारले “सिफारिस गर्ने मान्छेको पावर” भन्दै धाक धम्की दिने गरेको आरोप लागेको छ।न्यू समृद्ध युवा क्लबका उपाध्यक्ष महाराज यादव भन्छन्, “ढलानको गुणस्तर न्यून छ। हाम्रो विरोधलाई बेवास्ता गर्दै ठेकेदारले सत्ता र शक्तिको दम्भ देखाउँदै काम गरिरहेछ।”
त्यस्तै किसान जनमत संघका अध्यक्ष गगनदेव कुशवाहाको भनाइ छ, “कागजमै समिति बनाएर योजनाको नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यसमा प्रशासन पनि संलग्न देखिन्छ।”कुशवाहाको अनुसार सिमरौनगढ़ नगरपालिकामा मधेश सरकार अन्तर्गत संचालनमा रहेका योजनाहरुमा ब्यापक अनियमितता हुने संकेत देखिएको बताए ।
यसैबीच, साईट इन्जिनियर आरती चौधरीले कामबारे आफूलाई जानकारी नदिइ काम सुरु गरिएको स्वीकार गर्दै भनिन्, “सूचना पाएपछि स्थलमै पुगेर गलत ढलान सच्याउने निर्देशन दिइयो। अहिलेको काम केही सुध्रिएको छ, तर पहिलाको मूल्यांकन घटाएर मात्र बिल पास हुनेछ।”स्रोतहरूका अनुसार, ठेकेदारहरूले जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसमा प्रदेश सरकारकै सांसदहरूको संरक्षण छ। योजनाको अनुगमन नगर्ने, गलत काम हुँदा पनि मौन बस्ने र बिल पास गर्ने काममा भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारीहरू समेत संलग्न छन्। कमिसनको खेलले कार्यालयबाटै संरक्षण पाएको खुलेको छ।बारा जिल्लाका १६ स्थानीय तहमा यस्ता योजनाहरू व्यापक रुपमा फैलिएका छन्।
असारको बहानामा बजेट सकाउने होडमा ‘गुणस्तर’ शब्द बेपत्ता भएको छ। मधेश प्रदेशका सांसदहरूसमेतको संरक्षणमा भइरहेको योजनागत ब्रह्मलुटमा पूर्वाधार विकास कार्यालयको संलग्नता रहेको स्रोतहरू बताउँछन्। योजनाको अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयनमा घोर लापरवाही भएको स्पष्ट देखिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु आफैमा प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।यसरी प्रदेश सरकारको योजनामा ठेकेदार र उपभोक्ता समिति मिलेर गुणस्तरहीन निर्माण गर्दै सार्वजनिक धनको दुरुपयोग भइरहेको असार महिना, एक किसिमको ‘भ्रष्टाचार महिना’ जस्तै बन्दै गएको छ।
