०४ असार ।कलैया : बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा चकित पार्ने खुलासा भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेका कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साह अझै पनि कार्यालयकै मोबाइल नम्बर बोकेर योजनाबाट कमिसन उठाइरहेका छन्।
कार्यालयको नाममा दर्ता भएको ९८५५०४९५४१ नम्बरको सिमकार्ड हाल पनि साहकै कब्जामा रहेको खुलेको छ। यही नम्बरबाट साहले बारा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका १७७ वटा विकास योजनामा संलग्न उपभोक्ता समिती र ठेकेदारहरूसँग सीधै कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।निलम्बनमा परेका भए पनि राजेन्द्र साहको शैली उस्तै छ—पुरानै कार्यालयको मोबाइलबाट सम्पर्क गरी १० प्रतिशतसम्मको कमिसन असुली, योजनाका ठेकेदारलाई भुक्तानीमा सहजीकरण गरिरहेको स्रोत बताउँछ। ‘काम गुणस्तरहिन भए पनि भुक्तानी दिनु, कमीशन दिनु, चुप लाग्नु’ भन्ने संकेत साहबाटै आउने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
हाल पूर्वाधार कार्यालय बाराको जिम्मेवारीमा रहेकी कार्यालय प्रमुख रिम्पु यादवले साहलाई सिम बुझाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि साहले नमानेको बताएकी छन्। यादवले नयाँ सिम निकालेर काम गरिरहेको बताइन्, तर श्रोतको दाबी अनुसार यादव र साहबीच मिलेमतोमै योजनाबाट कमिसन उठाइँदै आएको छ। कार्यादेश र भुक्तानी सम्बन्धी कागजातमा रिम्पु यादवको हस्ताक्षर देखिए पनि सारा निर्देशन भने राजेन्द्र साहबाटै आउने गरेको स्रोतले खुलाएको छ। लेखा शाखा प्रमुख मुकेश प्रजापति समेत साहकै निर्देशनमा योजनाको भुक्तानी दिने गरेको खुलासा भएको छ।
यसरी सरकारको करोडौं रकमबाट सञ्चालित योजनामा प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक अनियमितता भइरहेको छ। योजना गुणस्तरहीन हुँदा समेत कार्यालयबाट कुनै पनि अनुगमन, निगरानी वा कारबाही भएको छैन। कमिसनको खेलमा कार्यालयका सबै तह संलग्न देखिन्छन् तर अख्तियार, प्रदेश सरकार वा अन्य नियामक निकायको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। राजेन्द्र साहले भने आफूसँग कार्यालयको नाममा दर्ता कुनै सिम नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
तर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको विवरणमा भने उक्त नम्बर अझै पूर्वाधार कार्यालयकै नाममा दर्ता रहेको र प्रयोगकर्ताको रुपमा साहकै नाम रहेको पुष्टि भएको छ।पटक पटक आर्थिक अनियमितता निलम्बित कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साह मुछिदै आएको छ ।पहिला पनि साहले कार्यालय प्रमुख हुँदा खुल्याम रुपमा कमिसन उठाउदै आएको थियो भने निलम्बनमा परे पनि कमिसन असुली कार्यलाई निरन्तरता नै दिएको श्रोतले बताएको छ।
