असार ९, बारा ।गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि मधेश प्रदेश सरकारले थालेको बहुचर्चित महेन्द्र निधि आवास योजना हाल कमिशनको अखडामा रुपान्तरण भएको आरोपसहित विवादको घेरामा परेको छ। योजना पारदर्शिताको नारामा सुरु भए पनि बारा जिल्लामा यस कार्यक्रमलाई ‘कमिशन लिने यन्त्र’को रुपमा प्रयोग गरिएको खुलासा भएको छ।
प्रदेश सरकारले ३५० घरका लागि बजेट विनियोजन गर्दा पनि पूर्व निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साहको नेतृत्वमा १,३०० घरको सम्झौता गरिएको तथ्य प्रदेश सभामै उठेपछि प्रकरणले राजनीतिक उचाइ लिएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य सरोज यादवले मापदण्ड विपरीत सम्झौता गरिएको भन्दै योजनामा व्यापक अनियमितता र दलाली मौलाएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका हुन्।
योजना अन्तर्गत अधुरा घरहरू सम्पन्न गर्न ९ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराए पनि अबको कार्यान्वयनमा ठेकेदारहरूबाट खुलेआम कमिशन असुल्ने खेल सुरु भएको भन्दै गम्भीर आरोप लागेका छन्। ठेकेदारहरूले कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादव र लेखापाल मुकेश प्रजापतिले २० प्रतिशत ‘कार्यालयको भाग’ र ५ प्रतिशत ‘अर्थमन्त्री जितेन्द्र यादवको कोटामा’ अग्रिम कमिशन मागेको बताएका छन्। कमिशन नदिए भुक्तानी रोकिने धम्की समेत आएको दाबी गरिएको छ।
योजना कार्यान्वयनको नाममा हुने यस्तो असुलीलाई लिएर ठेकेदारहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले समाचारमार्फत पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि अख्तियार, प्रदेश सरकार वा नियमनकारी निकायहरू मौन बसेको भन्दै अहिले आधिकारिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिन तयारी थालेका छन्।आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै रिम्पु कुमारी यादवले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, “सबै लाभग्राहीको खातामा भुक्तानी पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। कुनै कमिशन मागिएको छैन।” लेखापाल मुकेश प्रजापतिले पनि ‘बदनाम गर्न नियोजित आरोप लगाइएको’ दाबी गर्दै आफू निर्दोष रहेको तर्क गरेका छन्।
तर यस्ता खण्डनहरू विगतमा पनि सुन्न पाइएका थिए, जसले निष्पक्ष छानबिनबिना साँचो–झूठको परख गर्न गाह्रो बनाउँछ। एकातिर ठेकेदारहरूको व्यापक असन्तोष, अर्कोतर्फ सरकारी कर्मचारीहरूको लाजबाब खण्डन—योजनाको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।
गरिबको नाममा सुरु गरिएको महेन्द्र निधि आवास कार्यक्रम अहिले भ्रष्टाचार, दलाली र राजनीतिक पहुँचको दलदलमा फसेको देखिन्छ। अब अख्तियारले यस विषयमा चाँडो हस्तक्षेप नगर्ने हो भने योजना स्वयं आफ्नो उद्देश्य गुमाएर भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरण बन्नेछ।
