३० जेठ,कलैया : मधेश प्रदेश सरकारद्वारा बारा जिल्लामा सञ्चालित विकास योजनाहरू धमाधम कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तर, ती योजनाहरू कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै, सार्वजनिक जानकारीबिना र कुनै पारदर्शिता बिना सञ्चालनमा आइरहेका छन्।कानुनअनुसार कुनै पनि विकास योजना सञ्चालन गर्नु अघि कार्य स्थलमा योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणसहितको होडिङ बोर्ड जडान गर्नु अनिवार्य छ। तर बारा जिल्लाको १६ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाहरूमा हुडिङ बोर्ड नराखी निर्माण कार्य थालिएको पाइएको छ। हुडिङ बोर्ड नहुनु विकास निर्माणमा चरम अनियमितता निम्त्याउने खतराको संकेत हो।
मधेश प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट जिल्ला भित्र रहेका भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरूमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। तर, भौतिक पूर्वाधार कार्यालय बाराले पनि नियमित अनुगमन नगरेको कारण योजनाहरूमा पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनी तथा उपभोक्ता समितिले योजनाको विवरण नराखी सिधा काम अघि बढाएका छन्। यसले गर्दा योजनामा लागतको दुरुपयोग, गुणस्तरहीन निर्माण तथा समयसीमा नाघ्ने जस्ता समस्याहरू देखिन थालेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार कार्यालय बाराकी प्रमुख रिम्पु यादवले हुडिङ बोर्ड नराख्ने ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने बेला होडिङ बोर्डसम्बन्धी रकम भुक्तानी नदिने चेतावनी दिएकी छन्। उनले अनुगमनमार्फत बोर्ड नजडान गरेका योजनाहरूमा तत्काल होडिङ बोर्ड राख्न निर्देशन दिने बताएकी छन्।स्थानीयवासीहरू भने योजनामा सुरुदेखि नै पारदर्शिता र सूचना प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। यस्ता कार्यशैलीले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ नियम १३७ को उपनियम २ को क अनुसार सरकारी निकायबाट निर्माण हुने हरेक योजनाहरुको पूर्ण जानकारी सहितको होर्डिगं बोर्ड प्रष्ट संग देखिने गरि योजनास्थालमा राख्नुपर्ने हो तर मधेस प्रदेश सरकारको बजेटमा सञ्चालित योजनाहरूमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको धज्जी उडाएको देखिएको छ ।
