०१ असार ,कलैया : दलित, विपन्न, अपांग, एकल महिला र साँच्चिकै जरुरतमन्दहरूलाई लक्षित गरी मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका आवास कार्यक्रमहरूमा पछिल्लो समय प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। महेन्द्र नारायण निधि आवास निर्माण कार्यक्रममा देखिएको अनियमितता मेटिन नपाउँदै अब मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम पनि सांसदहरूकै नियन्त्रणमा पुगेको छ।गरिब, दलित र एकल महिलाहरूका लागि लक्षित ‘मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम’मा अब प्रदेशसभा सदस्यहरूको सीधै हस्तक्षेप देखिन थालेको छ। मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष करोडौं बजेट छुट्याउँदै आएको उक्त योजनाको बजेट यस वर्ष बारा जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच भागबण्डा गरिएको छ।
बारा जिल्लामा लक्षित समुदायका लागि पठाइएको १ करोड रुपैयाँको बजेटबाट बन्ने १९ वटा आवासमध्ये १६ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले पाएका छन्। बाँकी तीनवटा समानुपातिक सिफारिसबाट आएका सांसदलाई दिइएको छ भने एक जनालाई अर्को आर्थिक वर्षमा “बढी भाग” दिने आश्वासन दिइएको छ।पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयामा आयोजित बैठकमा बारा जिल्ला प्रदेशसभा क्षेत्रका १२ जना सदस्यहरूलाई आवास बाँडफाँट गरिएको हो। बैठकमा कार्यालय प्रमुख रिम्पू यादवको अध्यक्षता रहेको थियो।
उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिंदै प्रदेश सरकारले ढिलो बजेट पठाएकाले कार्यविधि नमानिएको स्पष्ट पारिन्।कार्यविधिअनुसार, यो कार्यक्रम लाभग्राही छनोट प्रक्रियाबाट, स्थानीय तह र समिति सिफारिसमार्फत हुनु पर्ने हो। तर सांसदहरूलाई सीधै आवास तोकिदिनु कानुनको धज्जी उडाउनु हो। अझ अचम्म, स्रोतका अनुसार बाँडफाँट प्रक्रिया निलम्बित कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साहको ‘सुझाव’मा गरिएको हो। उक्त योजनाको मूल उद्देश्य दलित, गरिब, विपन्न, अपांग र एकल महिलालाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु हो। तर सांसदहरूले आफ्नो नजिकका कार्यकर्ता, समर्थक वा आफन्तलाई प्राथमिकता दिने आशंका प्रवल रहेको छ। प्रदेश सभा सदायलाई बाडफाडले गर्दा वास्तविक पीडितहरू योजना लाभबाट बञ्चित हुने पक्का छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई यस्ता योजना निर्माणको जिम्मा दिनु आफैँमा नै द्वन्द्वहित हो। हालैसम्म निर्माण कार्यमा कमिसन लिएर कार्य गराएको आरोप खेपिरहेका सांसदहरूले अब आवास निर्माण पनि आफैंले गर्ने भएपछि गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझ कमजोर हुने देखिएको छ। एक आवास निर्माणको लागि ५ लाख ६० हजार रुपैयाँको लागत निर्धारण गरिएको छ। निर्माण कार्य असारमा सम्झौता भएर सुरु भइसकेको छ। अब एक महिनाभित्रै कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी माग गरिने छ जसले ‘हडबडीमा गुणस्तरहीन निर्माण’को संकेत गरेको र बास्ताबिक रुपमा अपाउने पर्ने लक्षित वर्गका सामूदायले नपाएर प्रदेश सभा सदस्यको आसपासका व्यक्तिहरुले आवास पाउने भएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले विकास निर्माणको योजनामा यसरी प्रत्यक्ष लाभ लिँदा नीति, नियमन र निष्ठामाथि प्रश्न उठेको छ। जनताका लागि ल्याइएका कार्यक्रम राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँडफाँट हुँदा सार्वजनिक सेवा वितरणको भरोसा धराशायी हुन् थालेको छ ।पछिल्ला वर्षहरूमा संचालनमा आएको महेन्द्र नारायण निधि आवास निर्माण योजनामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, मनपरी लाभग्राही छनोट, अपारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया र गुणस्तरहीन निर्माणको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिका पहुँचमा आधारित लाभग्राही छनोट , निर्माण नहुदै बिल पेश ,कागजमा घर बनेको’ देखाएर रकम भुक्तानी ,अपांगता, दलित, विपन्न महिला छुट यी घटनाहरूको सत्यता पुष्टि हुने बित्तिकै योजनाको मर्म नै ध्वस्त भएको थियो। यस्तै प्रवृत्ति अहिले ‘मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम’मा पुन: दोहोरिँने खतरा बढेको छ ।
