०२ असार ,कलैया : मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बारा जिल्लामा सञ्चालित १७७ वटा विकास योजना खरिद नियमावलीविपरीत ठेकेदारको नियन्त्रणमा सञ्चालन भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराको भूमिका गम्भीर आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।.स्थानीय स्रोत र सरोकारवाला निकायहरूको निगरानीबिनै अगाडि बढाइएका ती योजनामा ‘उपभोक्ता समिति’को नाममा कागजी औपचारिकता पूरा गरिए पनि कामको सम्पूर्ण जिम्मा ठेकेदारले सम्हालिरहेको पाइएको छ। योजना अनुसारको बोर्ड समेत नराखी निर्माण कार्य अघि बढाइएकोमा जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरू अनभिज्ञ सरह प्रस्तुत भइरहेका छन्।
पूर्वाधार बिकाश कार्यालय बाराकी प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवले अहिलेसम्म ती योजनाहरूमा देखिएको लापरवाही नियन्त्रण गर्न कुनै स्पष्ट कदम चालेकी छैनन्। अनुगमन, कार्यान्वयनको मापदण्ड परीक्षण तथा सार्वजनिक जानकारीको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको कार्यालय प्रमुखको लापरबाहीले योजनाको पारदर्शितामा थप संका उत्पन्न गराएको छ।
अधिकांश योजनामा बिना बोर्ड निर्माण कार्य भइरहेको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार उपभोक्ता समिति गठनको नाममा केवल प्रक्रिया टारिएको देखिन्छ भने योजना स्थलमा कस्तो सामग्री प्रयोग भइरहेको छ, म्यादभित्र काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे कुनै स्पष्टता छैन। जिल्लामा सार्वजनिक स्रोतद्वारा सञ्चालित योजनामा यति व्यापक लापरवाही देखिँदा पनि नियमनकारी प्रमुखको मौनता र सक्रियता नहुनुले विकास योजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयबासीहरू मिलेर आवाज उठाउन थालेपछि अब सरोकारवाला निकायले यथाशिघ्र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ।योजनामा प्रयोग भइरहेको सामग्रीको गुणस्तर, निर्माणको अवस्था र कार्यसम्पादनको निगरानी नभए आगामी दिनमा ‘विकासको नाममा भ्रष्टाचार’ झनै बलियो हुने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
