रौतहट। माघ १६। मधेश प्रदेश मातहतका मन्त्रालयले नै मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनलाई अटेर गरेको पाइएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हाललाई कर्मचारी सरुवा नगर्न उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन विकास कार्यालयलाई समेत निर्देशन सहितको पत्राचार गरेता पनि उक्त मन्त्रालयका सचिवले अटेरी गरेको पाईएको हो । मधेस प्रदेश मन्त्रालय अन्तरगत रहेको मन्त्रालयहरुले गरिएको काज तुरुन्तै फिर्ता गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को िर्देशनसहितको पत्राचार गरे पनि उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विकास कार्यालयले निर्णय विपरीतको कामकारबाही गरिरहेको पाईएको हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्देशनको पालना गर्नुको साटो मातहतका मन्त्रालय र पर्यटन विकास कार्यालयका कमलेश कुमार मिश्रले अनधिकृत रुपमा धमाधम रुपमा विभिन्न बजेटका रकमहरुको फर्छयौँट् र परानो दर्ता चलानी हटाई नयाँ दर्ता चलानी खडा गरि आचारसंहितामा कर्मचारी भर्ना गरी अनियमितता गरिरहेको स्रोतले जनाएको हो। मातहतका मन्त्रालयका सचिवले आन्तरिक मिलोमतोमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका आदेशलाई अटेरी गरिरहेको एक कर्मचारीले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत माघ ४ गतेका दिन उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र बन तथा बाताबरण मन्त्रालयलाई समेत पत्राचारसहितको निर्देशन दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन र पठाईएका कर्मचारीलाई तुरुन्तै फिर्ता बोलाउन भनेता पनि मातहतका मन्त्रालयले अटेरी गरेको पाईएको हो।मुख्यमन्त्री कार्यालयको आदेशलाई अटेरी गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र पर्यटन विकास कार्यालयले आचारसंहिता लागू भएकै दिन माघ ६ गते कमलेश कुमार मिश्रलाई रमाना गरिएको थियो । कार्यालय निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेश काफ्लेले सो रमानापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटलाई निर्णय कार्यान्वयन नगराउने सम्बन्धमा एक पत्र काटेको थियो ।
सो पत्रमा यस कार्यालयको यही माघ २ गते निर्णय बमोजिम यस कार्यालयको चलानी नम्बर ७६३ मिति माघ २ गतेको पत्रानुसार राजेश काफ्लेलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा काज फिर्ता गरिएकोमा अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि सो सन् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन हुन यस कार्यालयले माघ ४ गते नै निर्णयानुसार अनुरोध गरेको छ । सो पत्रमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव रोहित कुमार कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन् । विधि प्रक्रिया र कानुनलाई ठाडो चुनौती दिँदै कार्यालय प्रमुख कमलेश मिश्र, कार्यालयका लेखा प्रमुख र प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईकाई कार्यालय रौतहटको मिलोमत्तोमा अनाधिकृत रुपमा खाता सञ्चालन गरी रकम भुक्तानी गरिरहेको श्रोतले जनाएको छ ।
