अमलेखगञ्जमा सडक अतिक्रमण हटाइयो, स्थानीय आफैंले भत्काए घरटहरा

पछिल्लाे समाचार

अखिलेश कुमार यादव । बैशाख १३सिमरा : बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२२ अन्तर्गत अमलेखगञ्जको ३ नम्बर पुल आसपासको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाइएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको सूचनापछि स्थानीयले आफैं संरचना हटाउँदै सडक खाली गरेका छन्, जसले एकातिर सरकारी अभियानलाई सहज बनाएको छ भने अर्कोतर्फ दर्जनौं परिवारको बासस्थान र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको छ। बैशाख ७ गते जारी सूचनामा सडकको दुवै किनाराबाट २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोही अनुसार बैशाख ११ गतेदेखि स्थानीयले आफ्नै पहलमा घरटहरा भत्काउन सुरु गरेका हुन्। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका कतिपय परिवार अहिले आश्रयविहीन बनेका छन् भने साना व्यवसाय सञ्चालन गरेर जीवन चलाउँदै आएका धेरैको रोजीरोटी समेत खोसिएको छ।

स्थानीय शान्ती वाइबाका अनुसार, “४० वर्षदेखि यही बसेर होटल चलाउँदै आएका थियौं, अब हटेपछि कहाँ जाने भन्ने कुनै टुंगो छैन।” उनले सरकारसँग सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापनको माग गरेकी छन्। अर्का स्थानीय रबिन लामाले सडक विस्तार आवश्यक भए पनि पटक–पटक अतिक्रमण हटाउँदा पनि दीर्घकालीन समाधान नआएको गुनासो गरे। “काम राम्रो हो, तर व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ,” उनले भने। होटेल व्यवसायी सोमलाल गोलेले पनि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार सडक विस्तारसँगै प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापनाको योजना नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीले स्थानीयले स्वेच्छिक रूपमा संरचना हटाएकाले डोजर प्रयोग गर्न नपरेको बताए। अब सडक फराकिलो बनाउने प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने उनले जानकारी दिए। अमलेखगञ्जमा देखिएको यो दृश्य पछिल्लो समय सरकारी तवरबाट भइरहेको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानको एक हिस्सा हो। कतिपय स्थानमा विरोध हुने गरेको भए पनि यहाँ भने स्थानीयले सहकार्य गरेका छन्। तर, यसले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने? सडक विस्तार र शहरी व्यवस्थापनको दृष्टिले यस्तो अभियान आवश्यक मानिए पनि मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यदि पुनर्स्थापना र रोजगारीको विकल्पबारे स्पष्ट योजना नबनाइए, यस्ता अभियानले सामाजिक समस्या थप गहिरो बनाउने जोखिम देखिन्छ।

ad

spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय