२३ मंसिर,अखिलेश कुमार यादव । बारा : मंसिर सुरु भएसँगै बारामा किसानलाई उखु काट्ने चटारो छ । तर उखुको समर्थन मूल्य सरकारले नतोक्दा बाराका उखु किसान मर्कामा परेका छन् । अहिले उखु किसानहरु सरकारले समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् ।बारामा एक मात्र चिनीमिल रहेको रिलाईन्स सुगर मिल्सले पनि उखु क्रशिङ्ग सुचारु न गर्दा किसान झन् मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि किसानले मूल्य नपाउने जोखिम बढेको हो ।सरकारले उखुको समर्थन मूल्य न तोक्दा बाराका किसानहरु ले उखु काट्न समेत सकेको छैन । एका तिर चिनी मिलले क्रशिङ्ग सुरु न गरे पछि उखु खेतमै सुक्न थालेको छ भने अर्को तर्फ लागत अनुसारको मुल्य नपाउने हो कि भने चिन्ता किसानलाई छ ।सरकारले अघिल्लो वर्ष ०७९/८० मा प्रतिक्लिन्टल अनुदानसहित ६ सय १० रुपैयाँ तोकेको थियो । प्रतिक्विन्टल पाँच सय २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएकोमा सरकारले अनुदानस्वरूप प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ थपेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को भन्दा २० रुपैयाँ बढाएर गत वर्ष समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । तर, यो वर्ष सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको उखु किसान रमेश चौधरीले बताए ।
यता बारामा एक मात्र चिनी मिल्स रहेको रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल प्रालिले क्रशिङ्ग गर्नको लागि तयार रहेको तर उखु उत्पादक संघ बाट बिरोध भएका कारणले गर्दा उखु क्रशिङ्गमा ढिलाई भएको बताएको छ ।सरकारले समर्थन मुल्य न तोक्दा सम्म मिल्सले पुरानै मुल्यमा किसानको उखु किन्ने चिनिमिल्सका प्रशासन शाखा प्रमुख मनोहार झाले बताए ।उखुको मूल्य निर्धारण गर्न प्रत्येक बर्ष उखु किसान प्रतिनीध र चिनी मिल्स प्रतिनिधि बीच लामो किचलो हुने गरेको छ ।किसानले गतवर्ष उखु विक्रीबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानको ५२ करोड रुपैयाँ हालसम्म पाएका छैनन् । गतवर्ष किसानले पाउनुपर्ने अनुदान १ अर्ब ३२ करोडमध्ये सरकारले ८० करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।
