०३ पुष । बारा । बारा जिल्लाको करैयामाई गाउपालिका वडा नम्बर ७ उमजनमा रहेको जनता माध्यामिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क उठाउन थालेको रहस्य खुलेको छ । विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन नपाउने नियम भए पनि बाराका जनता माविले आफु खुशी शुल्क उठाएको पाइएको हो ।
माध्यामिक शिक्षा परिषद (एसइइ) को चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदा विद्यार्थीहरुसँग २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको गोप्य सूचनाको श्रोतहरुबाट खुल्न आएको छ । विद्यालयले यसरी चर्को शुल्क उठाइदिँदा विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका छन् । विद्यालयले त्यसरी विद्यार्थीसँग मनोमानी ढुंगले चर्को शुल्क उठाउन थालेपछी सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ ।
राज्यले विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत विद्यालयहरुलाई पठाउदै आएपनि विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउनु यो गलत पवृत्ति हो । यस जनता माविले त्यसरी चर्को शुल्क उठाइरहेको रहस्य भने विल्कुल गलत कदम हो । यसरी अभिभावकको ढाड सेक्नेगरी विद्यार्थीसँग विद्यालयले एसइइको चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन आउँदा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म उठाउनु चरम लापरबाही हो । कुनै पनि बहानामा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तैगरी गत कार्तिक २७ गतेको निर्णय अनुसार यसै करैयामाई गाउँपालिकाको सबै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कुनैपनी शुल्क नलिन पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रमा लेखिएको छ ।
” प्रस्तुत विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प.सं. ०८०/०८१ च.नं. ३१९ को प्राप्त पत्रानुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने गरी व्यवस्था संविधान प्रदत अधिकार र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज) मा भएको व्यवस्था बमोजिम निःशुल्क शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृती व्यवस्थापन सम्बन्धमा (मा. मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०८०/१२/०७ मा निर्णय भए अनुसार करैयामाई गाउँ शिक्षा समितिको मिति २०८१/०६/०२ गतेको बैठकबाट यस पालिका भित्र संचालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा कुनै पनि किसिमको शुल्क कुनै वहानामा लिन नहुने निर्णय भएको हुँदा सोही अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध छ । भनी गाउपालिका मतहतको सबै विद्यालयलाई पठाएको थियो । उक्त पत्रको भने यस विद्यालयले धज्जी उडाएको छ । गलत प्रक्रिया र ऐन विपरीत कदम चाल्ने विद्यालयहरुप्रति गाउपालिकाले कार्वाहीको कदम चाल्नु पर्ने अवश्यक्ता देखिएको छ ।
