असार ०७ निजगढ : संघीयता सबलीकरणबारे समाचार लेखन सम्बन्धी दुई दिने आवासीय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशको आयोजनामा तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर, ललितपुरको प्राविधिक सहयोगमा बाराको निजगढस्थित तारा इन होटलमा शनिबारदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको हो। आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र खडगाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम प्रसाद पटेल प्रमुख अतिथ्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा संघीयता विज्ञ तथा पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयता सबलीकरण, नेपालको संघीय शासन प्रणाली, संघीयताको आवश्यकता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँड, अन्तरसरकारी सम्बन्ध, संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती तथा अवसर, संघीयताबारे फैलिएका भ्रम र यथार्थ तथा संघीयतामैत्री समाचार लेखनका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो।
देवकोटाले संघीयता महँगो र बोझिलो व्यवस्था नभई नागरिकको घरदैलोमा सेवा, सुविधा र अधिकार पुर्याउने प्रभावकारी शासन प्रणाली भएको बताउनुभयो। उहाँले तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र जिम्मेवार पत्रकारितामार्फत संघीयताका सकारात्मक पक्ष र चुनौती दुवैलाई उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले संघीयताबारे आमजनमानसमा रहेका भ्रम चिर्न तथा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण गर्न कार्यक्रम उपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले संघीयता आएकै कारण स्थानीय तहसम्म अधिकार पुगेको, विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता बढेको तथा संघीयताले राज्यका सेवा नागरिकको नजिक पुर्याएको बताएका थिए।
सहभागीहरूले संघीयता वास्तविक रूपमा बोझ नभई पुरानै केन्द्रीकृत संरचनाका कारण विभिन्न समस्या देखिएको निष्कर्षसमेत व्यक्त गरेका छन्। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पटेलले संघीयता कार्यान्वयनपछि मधेश प्रदेशले विकास निर्माण, कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा संघीय सरकारबाट आवश्यक सहकार्य नपाउँदा अपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो।संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका सबै काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका कतिपय अधिकार अझै पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो।
मन्त्री पटेलले प्रदेश सरकारभित्र पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू रहेको स्वीकार गर्दै कमजोरी सच्याएर अघि बढे मात्र संघीयता थप बलियो बन्ने बताउनुभयो। अधिकार सुनिश्चितताका लागि मधेश प्रदेश सरकारको प्रयास निरन्तर रहने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री पटेलले पत्रकारिताको मर्यादा जोगाउन सबै सञ्चारकर्मी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा चरित्र हत्या हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधि न्यूनीकरण गर्न नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिभन्दा पनि पत्रकारहरू बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
त्यस्तै, आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खडगाले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्राधिकरणले संघीयता सबलीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउनुभयो। सञ्चारगृह प्रवर्द्धनका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने कार्य जारी रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले दुई चरणमा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष खडगाले संघीयता खर्चिलो र बोझिलो भएको भन्ने भ्रम चिर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको बताउनुभयो। साथै, प्राधिकरणले ११ विधामा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरिसकेको र स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ चालु आर्थिक वर्षमै पुरस्कार वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो।कार्यक्रमको सहजीकरण आमसञ्चार प्राधिकरणका निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष साहले गर्नुभएको थियो ।
